मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, महिला की तस्वीर को मॉर्फ करना नहीं है कोई बे-नुकसान मज़ाक

मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी महिला की तस्वीर को मॉर्फ करके ऑनलाइन अपलोड करना कोई मामूली डिजिटल मज़ाक नहीं है, बल्कि यह उसकी प्राइवेसी, इज़्ज़त और इमोशनल सुरक्षा पर सोच-समझकर किया गया हमला है। यह फैसला जस्टिस एल. विक्टोरिया गौरी ने एक याचिका (आर. रमेश कुमार बनाम पुलिस अधीक्षक, डिंडीगुल ज़िला और अन्य) पर सुनवाई करते हुए सुनाया। यह मामला सिंगापुर में काम करने वाली एक भारतीय महिला की मॉर्फ की गई अश्लील तस्वीरें फैलाने की शिकायत से जुड़ा था।

कोर्ट की मुख्य बातें:

गरिमा की सुरक्षा: कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि "किसी महिला की गरिमा को फ़ेक प्रोफ़ाइल के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता"।

साइबर कानून की ज़रूरत: डिजिटल फ़ुटप्रिंट्स के नाज़ुक स्वभाव को देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि साइबर अपराधों में देरी अक्सर सबूतों को खत्म कर देती है।

न्याय की रफ़्तार: जस्टिस गौरी ने कहा, "कानून को उसी रफ़्तार से आगे बढ़ना चाहिए जिस रफ़्तार से गैर-कानूनी कंटेंट फैलता है"।

पुलिस को निर्देश: तुरंत न्याय सुनिश्चित करने के लिए, मद्रास हाई कोर्ट ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए एक सख्त गाइडलाइन जारी की: अनिवार्य जांच: पुलिस को याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों जैसे स्क्रीनशॉट, मैसेज और URL की तुरंत जांच करनी चाहिए।

अनिवार्य FIR: अगर कोई संज्ञेय अपराध (cognizable offence) सामने आता है, तो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट, 2000 और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज करनी चाहिए।

सबूतों को सुरक्षित रखना: अधिकारियों को सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर IP लॉग, अकाउंट रजिस्ट्रेशन की जानकारी और सब्सक्राइबर की जानकारी को डिलीट होने से पहले सुरक्षित करना चाहिए।

कंटेंट हटाना: पुलिस को सक्षम अधिकारियों के ज़रिए आपत्तिजनक URL को ब्लॉक करने और पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म से मॉर्फ की गई मीडिया को हटाने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। NBC 24 के लिए अफ़ीफ़ा निज़ामी की रिपोर्ट।